🌱 शेती सहाय्य 2.0
📜 कायदेशीर करार

नियम व अटी (Terms & Conditions)

अंतिम अद्यतन: सप्टेंबर २०२६ • Sheti Sahayya AgriTech Platform (shetisahayya.com)

हे नियम व अटी (Terms & Conditions) Sheti Sahayya AgriTech द्वारे संचलित shetisahayya.com वेब पोर्टल, अवजारे भाडे बाजारपेठ, AI कृषी डॉक्टर, थेट मंडी दर आणि डीलर सेवा वापरणाऱ्या प्रत्येक वापरकर्त्यावर (शेतकरी, डीलर, यंत्र मालक) कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहेत.

१. प्लॅटफॉर्मचे स्वरूप व मध्यस्थ भूमिका (Platform Scope)

Sheti Sahayya हे शेतकरी आणि स्थानिक कृषी यंत्रसामग्री मालक / डीलर्स यांच्यातील संवाद सुलभ करणारे डिजिटल व्यासपीठ आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० (IT Act 2000) च्या कलम ७९ अन्वये Sheti Sahayya ही एक डिजिटल मध्यस्थ (Intermediary) संस्था आहे. आम्ही शेतकरी आणि ट्रॅक्टर मालक यांच्यात होणाऱ्या प्रत्यक्ष भाडे व्यवहारात कोणत्याही प्रकारची मध्यस्थी फी किंवा कमिशन आकारत नाही.

२. कृषी यंत्रसामग्री भाडे व मोजणी नियम (Rental Protocols)

  • तास मीटर मोजणी: ट्रॅक्टर भाडे तासावर ठरवले असल्यास काम सुरू करताना आणि काम संपताना ट्रॅक्टरच्या तास मीटर (Hour Meter) ची नोंद शेतकरी व ऑपरेटर दोघांनी प्रत्यक्ष तपासून स्वाक्षरी करावी.
  • एकरी मोजणी: नांगरणी किंवा रोटाव्हेटरचे भाडे प्रति एकर ठरले असल्यास प्रत्यक्ष मोजलेल्या क्षेत्रावरच देयक आकारले जाईल.
  • इंधन (Diesel) व चालक: भाडे दरामध्ये डिझेल आणि चालकाचा खर्च समाविष्ट आहे की नाही हे बुकिंग वेळीच स्पष्ट केले जाणे आवश्यक आहे.
  • यंत्र बिघाड (Breakdown): शेतात काम सुरू असताना यंत्रात यांत्रिक बिघाड झाल्यास बिघाडाच्या वेळेचे कोणतेही भाडे आकारले जाणार नाही.

३. शासकीय योजना व सबसिडी अस्वीकरण (₹० शुल्क हमी)

Sheti Sahayya पोर्टलवर प्रसिद्ध होणारी महाडीबीटी ट्रॅक्टर सबसिडी, नमो शेतकरी महासन्मान निधी, पीएम-किसान आणि पीक विमा यांविषयीची माहिती केवळ जनजागृती व शेतकऱ्यांच्या सुलभतेसाठी आहे. आम्ही कोणत्याही शासकीय योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी किंवा मंजुरीसाठी १ रुपयाही शुल्क आकारत नाही. अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी नेहमी शासनाच्या अधिकृत mahadbt.maharashtra.gov.in पोर्टलचाच वापर करावा.

४. रद्द करणे व परतावा धोरण (Cancellation & Refunds)

जर हवामानातील बदलामुळे (उदा. अवकाळी पाऊस) शेती काम करणे अशक्य झाले, तर शेतकरी कोणत्याही दंडाशिवाय बुकिंग पुढे ढकलू शकतात किंवा रद्द करू शकतात. कोणत्याही डीलरने अवाजवी आगाऊ रक्कम मागितल्यास किंवा काम न करता पैसे परत करण्यास नकार दिल्यास शेती सहाय्य हेल्पलाइनवर त्वरित तक्रार नोंदवावी.

५. कायदेशीर अधिकारक्षेत्र व वाद निवारण (Jurisdiction)

या नियमांच्या अन्वयार्थाबाबत किंवा प्लॅटफॉर्मच्या वापराबाबत कोणताही कायदेशीर वाद निर्माण झाल्यास तो केवळ पुणे (महाराष्ट्र) येथील सक्षम न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रात सोडवला जाईल.

🌐 उपयुक्त डिजिटल रिसोर्सेस (Web Resources): Boost Your Website Traffic with TrafficPeak